सूचनाको हक बारे अन्तरक्रिया

4 years ago Editor 0

कमन देवान

नेपाल, झापा
२७ डिसेम्बर /

 

main newa photo

 

राज्यले मौलिक अधिकारका रुपमा संविधानमा सुनिश्चित गरेको र ‘सूचनाको हक’ सम्बन्धी ऐन र नियमावली समेत जारी गरिसकेको अवस्थामा समेत नागरिक तहमा सूचनाको हक कार्यान्वयन हुन नसकेको बिहीबार झापाको दमकमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग र सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान नामक सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुको सहयोगमा आइडीएफ नेपालले आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर सम्वाद कार्यक्रम’ मा सरकारी, गैरसरकारी, विदेशी दातृ निकाय तथा सामुदायस“ग सरोकार राख्ने जुनसुकै निकाय र संस्थाले सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्नेमामा जोड दिइयो ।

सो कार्यक्रममा बोल्दै इलाका प्रशासन कार्यालय दमकका प्रमुख वासुप्रसाद कोइरालाले राज्यशक्तिको स्रोत नागरिक भएकाले नागरिकलाई सूचनाको हक हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘पहिले–पहिले राजालाई राज्यशक्तिको स्रोत मानिन्थ्यो, सबै सूचना उनलाई पठाइन्थ्यो । पछिल्लो अभ्यास र राजनीतिक परिवर्तनले जनतालाई राज्यशक्तिको स्रोत बनाएको छ । त्यसो भएकाले जनतालाई सबै विषयको सूचना लिने अधिकार छ । सार्वजनिक चासोका निकाय र संघसंस्थाले यसमा ध्यान दिनुपर्दछ’, काइरालाले भन्नुभयो ।

‘सूचनाको हक’ को प्रत्याभूतिमा सामान्य नागरिकको पहु“च वृद्धि गर्न सरकारी निकायका प्रमुखहरु र पत्रकारहरुलाई सो अन्तरक्रियामा सहभागी गराइएको आइडीएफका अध्यक्ष विष्णु खरेलले जानकारी दिनुभयो । खरेलले भन्नुभयो –‘निश्चित उद्देश्य र रिपोर्टिङ्गका लागि मागिने सूचनालाई मात्रै सूचनाको हकका रुपमा बुझिनु गलत छ । सूचनाको हकका सम्बन्धमा कानुनी प्रावधान पूरा गरेर नियम सङ्गत ढङ्गले निवेदन गर्नुपर्दछ । सूचना दिन तोकिएको अधिकारीले समेत कानुनले बन्देज गरेका बाहेको सूचना दिनुपर्दछ ।’

कार्यक्रममा इलाका मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुख डा. बच्चुराम कार्कीले आफ्नो कार्यालयमा सूचना अधिकृत नतोकिएको भए पनि कुनै पनि जिज्ञासा लिएर आउने नागरिकलाई खाली हात नफर्काइएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक राजाराम अधिकारीले नागरिकको सूचना पाउने हकलाई राज्यले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

दमक नगरपालिका कार्यालयका इन्जिनियर तीर्थनारायण श्रेष्ठले कार्यालयमा सूचना अधिकृतको व्यवस्था गरिएको भए पनि सीमित कर्मचारीले विभिन्न जिम्मेवारी वहन गरेर काम गर्नुपरेकाले व्यवस्थित गर्न नसकिएको भए बताउनुभयो ।

सो कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दमकका अध्यक्ष मोहन धिमाल, हंसेदुम्से सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष हिमालय दाहाल लगायत सशस्त्र प्रहरी बल, करदाता सेवा कार्यालय दमक, पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय दमकका प्रअुख तथा प्रतिनिधिले संस्थागत धारणा राखेका थिए । कार्याक्रमका पत्रकार मञ्च दमकको संयोजकारी भूमिका रहेको थियो ।

सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था

सूचनाको हक सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मौलिक हकको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । तर, मौलिक हकका रुपमा उल्लेख भए पनि यसको कार्यन्वयनमा ऐन बनाउने बारे कुनै चासो देखाइएन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हक अन्तरगत धारा २७ मा सूचनाको हक सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । यसैको बलमा नेपाल सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र सूचनाको हक कार्यान्वयन निर्देशिका २०६४ गत २०६४ साउन ५ गते प्रमाण्ति गरेर जारी गरिसकेको अवस्था छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ समेत जारी गरिसकेको अवस्था छ भने नेपालमा २०६६ सालदेखि राष्ट्रिय सूचना आयोग समेत गठन भएर कार्य प्रारम्भ भएको पाइन्छ ।

सरकारी लगायत जुनसुकै सार्वजानिक चासोको निकाय र संघसंस्था लगायत राजनीतिक दलहरुले अनिवार्य सूचना अधिकृत तोक्नु पर्ने व्यस्था गरिएको छ भने प्रत्येक तीन–तीन महिनामा आफ्नो कार्यालय वा संस्थाले गरेका आर्थिक, भौतिक लगायत सबै खाले गतिविधिका बारेमा पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गर्नु पर्ने तथा रीतपूर्वक सूचना माग्न आउने नागरिकलाई सूचना दिनै पर्ने समेत कानुनी प्रावधान छ ।

सूचनाको हक अन्तर्गत आम नागरिकले आफूले सूचना लिन चाहेको विषय खुलाएर सम्बन्धिक निकायमा सूचना अधिकृत समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने र सूचना अधिकृतले बढीमा १५ दिन भित्रमा माग बमोजिमको सूचना दिनु पर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

मागिए बमोजिम सूचना नदिएमा वा लुकाइएको खण्डमा सूचना अधिकृतका विरुद्ध सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख समक्ष उजुरी गर्न सकिने र त्यसको सुनुवाई नभएमा सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ ।

आयोगमा पुरनावेदन गरेको खण्डमा नागरिकले सो बारे अधिकतम ६ महिनामा फैसला सुन्न पाउने छन् भने सूचना दिने विषयमा कमीकम्जोरी गरेको देखिएमा सूचना दिने अधिकृतमाथि जरीवाना तोक्नेदेखि विभागीय कार्बाहीका लागि लेखि पठाउनेसम्मको अधिकार सूचना आयोगलाई रहने ऐनमा उल्लेख छ ।