सवाल महिला हिंसा विरुद्धको अभियानको

4 years ago Editor 0

सोमबारदेखि मुलुकमा महिला हिंसा विरुद्धको १५ दिने अभियान सुरु हुँदै गरेको खबरले देशका सचेत महिलाहरुको अनुहारमा थोरै भए पनि मुस्कान छर्न सक्छ, यो अनुमानको विषय हो । तर, जतिसुकै तातिए पनि नेपाली सामाजिक परिवेशमा पुरुषप्रधानता सहितको राज्य व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक तथा संस्कारगत आचरणहरुमा सुधार नभएसम्म महिला माथि न्याय गर्ने नाउँमा समेत नेपाली महिलाहरुले उत्पीडन भोगिरहनु पर्ने स्थिति छ । यसरी विभिन्न बहानामा महिलाहरुमाथि हुने उत्पीडनको मात्रालाई ख्याल गर्ने हो भने पनि पुरुषबाट भन्दा बढी महिलाले महिलाबाटै उत्पीडन खेप्नु परेको तथ्य एकै रातमा पहाड किचिएर मैदान हुने जादूमय अवस्थामा आइनपुग्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

तथापि नेपाली महिलाहरुमाथिको हिंसाको स्थिति घरेलु हिंसादेखि सुरु भएर विभिन्न स्थानमा र बहानामा दूव्यवहार, विभिन्न प्रलोभनमा पारेर वा जबरजस्ती बलत्कार, हत्या लगायत नरकीय र अकल्पनीय विन्दुको उचाईसम्म पुगेको हाम्रो परिवेश, तर राज्यको मौनता र महिला हिंसा रोक्नका निम्ति गरिएका प्रयत्नहरुको प्रतिफल इत्यादि विषयहरुमा यतिबेला गम्भीर समीक्षा हुने कि नहुने ? महिला आयोग र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय समेत स्थापना भइसकेको हाम्रो मुलकका ग्रामीण भेगका महिलाहरुलाई महिला अधिकार, समानताको हक, दूव्यवहार विरुद्ध पाइने कानुनी उपचार, मातृत्व सम्बन्धी अधिकार लगायतका विषयमा जति चर्चा परिचर्चा शहर बजारमा हुन्छ वा सुगम भेगमा महिलाहरुको पहुँचमा यस्ता उपचार र सचेतना प्राप्त छ, उनीहरुलाई छ कि छैन ? राज्यले यी सामान्य लाग्ने तर गम्भीर विषयहरुमा ध्यान दिन सकेको छ कि छैन ? यी र यस्ता विषयहरुको खोजी निधि कहिल्यै भएको पाइन्न । यसर्थ मुख्यगरी देशमा महिला हिंसाका घटनाहरु दिनदिनै बढेर जानुमा राज्यको उदासिनता प्रमुख कारण हो ।

तेइसौं अन्तर्राष्ट्रिय १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय महिला आयोगले ‘घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार : महिला हिंसाविरुद्ध शून्य सहिष्णुता कायम गरौं’ भन्ने नाराका साथ देशभर सुरु गर्दैगरेको अभियानको सार्थकताको पक्ष के ? स्वयम् महिला अधिकारको नारा घन्काउने र प्लेकार्डमा अधिकार लेखेर राजधानी र मोफसलका शहर बजारका चोक र गल्लीहरुमा ¥याली घुमाउने बाहेक अरु पनि हो कि होइन ? यसको उत्तर दिन अन्कनाउनु पर्ने अवस्था छ । केही महिना अभि खिलराज सरकारले अधिकार मागेकै कारण पश्चिम नेपालका कमलरीहरुमाथि गरेको पाशविक दमन र दूव्यवहार नदेख्ने महिला अयोग र महिला अधिकारका अभियन्ताहरु यतिबेला चाँहि पुनः प्लेकार्ड राजनीतिमा अग्रसर देखिएका छन् ।

महिला अधिकार र समानता जस्ता विषय डिआइजी पार्वती थापाका पक्षमा मात्रै प्रभावकारी हुने र सुन्तली धामीहरुको बलत्कारको घटनामा वा मैना सुनारहरुको बलत्कारपछि हुने हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा चाँहि निरिह बन्ने अवस्था रहेसम्म नेपाली महिलाहरुको वास्तविक मुक्ति सम्भव छ भन्नु पनि मूखर्ता नै होला । धेरै टाढा नजाऔं, २०६२ सालमै झापाको दमकमा बलत्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका गुडी मोचीको हत्यारा अपराधी आजसम्म पत्ता नलागेको प्रतिनिधि घटनाले नै राज्य र ऊमातहतका संयन्त्रहरुको उदासिनतालाई ऐनामा मुहार हेरे झैं स्पष्ट पहिचान गर्न सकिन्छ ।

महिला हिंसा विरुद्धको अभियन अभियानका लागि मात्रै वा कुनै आमुक राजनीतिक दलको पक्षमा संगठन हुर्काउने रणनीति स्वरुप थालिने नेपाली परम्परा नभत्किएसम्म खासै परिवर्तनको आशा राख्नु पनि बेकार छ । नेपाली महिलाहरुको वास्तविक मुक्तिका निम्ति महिला हिंसाका घटनाहरुमा कमी आउनु मात्रै होइन, यसको निमूलीकरण जरुरी छ । तसर्थ, महिला हिंसालाई निमूल गर्ने पक्षमा राज्य, कानुन, प्रशासन, महिला अधिकारकर्मी, समाजका सचेत वर्ग सबैले उत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । खेलाँची र रामलीला गरेर मात्रै जुनसुकै अभिायनका नाउँमा महिला हिंसा न्यूनीकरणको सवाललाई बिकाउ बनाइयो भने वा कसैको राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति मात्रै महिला अधिकारका नाराहरु घन्किरहेसम्म महिला मुक्ति सम्भव छैन । मुक्ति बिनाको स्वतन्त्रता क्षणिक मात्रै हुने निश्चित छ ।