‘साध्य’ संविधान बनोस्

5 years ago Editor 0

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको रौनकले आम नेपाली जनताको निर्वाचनप्रतिको उत्कट चाहना वा दलहरुको बदनियतलाई सच्याउन सअवसर जसरी बुझे पनि परिस्थितिलाई संसारका सामु छर्लङ्ग पारेको छ । निर्वाचन आयोगकै प्रारम्भिक भनाईमा एक युगमा एक दिन एक पटक आउँछ भनिएको यो दोस्रो पटक सौभाग्यले वा दुर्भाग्यले प्राप्त अवसर मानिएको संविधानसभा निर्वाचनमा आम नेपाली जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएको छ । यसले पनि नेपाली जनतामा राजनीतिक सचेतना वृद्धि भएको महशुस गर्न सकिने आधार तय भएको छ ।

वास्तवमा आफूलाई मत माग्न आउने वा विभिन्न आश्वासन वा प्रलोभन दिने अथवा निर्वाचनमा मतदानका निम्त मत किन्न पैसै खर्च गरेर लागेका कथित योग्य उम्मेद्वारहरुको पक्षमा मतदान गर्न वा जनमत सृजना गर्ना निम्ति भन्दा पनि सर्वसाधारण जनताले सबैलाई एकै दृष्टिले हेरेका छन् । जनता दल र तिनका उम्मेद्वारका कुरोमा पट्टिए भन्नु फेरि पनि मूर्खता हो । निर्वाचन आयोगकै भाषालाई सापटी लिएर भन्दा ७० प्रतिशत बढी मतदाताले देशभरका विभिन्न मतदान केन्द्रहरुबाट मतदान गरेका छन् । मुख्य गरी यो मतदान देश र अराजकतातर्फ भड्किएको राजनीतिक प्रणली सही दिशामा आओस् भनेर नै हो ।

भन्नुपर्दा यो पटकको संविधानसभा निर्वाचनले तोकिएकै समयमा निर्वाचन होस् भन्ने चहेको अभिव्यक्ति दिन सजिलो छ । तर, फेरि पनि समयमै संविधान बन्ला ? अथवा समयावधि बढाउँदै पूरानै हालतमा संविधानसभाको अवसानको इतिहास दोहोरिएला ? प्रश्न गम्भीर छ । भावी दिनमा के हुन्छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । विषयको गम्भीरता समेतलाई ध्यानमा राखेर भन्नुपर्दा कुनै चमत्कार भएमा नेपाली जनताले तोकिएकै समयमा संविधान प्राप्त गर्नेछन् । अन्यथा नेपालका राजनीतिक दलहरु फेरि पनि २० औं वा २२ औं पटक प्रधानमन्त्री छान्ने असफल खेलमा निर्लिप्त हुने छन् । जनताले संविधान लेखनका निम्ति अभिमत दिएर विजयी गराएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुको अधिकारमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेर हरुवाहरुले फेरि पनि विभिन्न दल र मादलको शीर्ष नेता हौं भन्ने बहानामा संविधानसभालाई बन्धक बनाउने सक्ने महामारीको खतरा पनि उत्तिकै छ ।

अर्कोतिर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको कार्यक्रमलाई राजनीतिक विरोधको मुद्दा बनाएर गरिएको बहिस्कारवादी आन्दोलन र ‘बमोपहार’ बम्पर कार्यक्रमका नाइके मोहन वैद्य किरण, लिम्बुवान आन्दोलनका अभियन्ता कुमार लिङ्देन लगायत ३३ दलीय मोर्चाको आगामी राजनीतिक बार्गेनिङ्गले पनि समस्यालाई आगोमा घ्यू थप्ने कार्य गर्ने पक्कापक्की छ । यस मानेमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन कार्यक्रमको सफलता नै मुलुकको समग्र निकास हुने छ भनेर अहिले नै बुझियो भने त्यो बुझाई ‘नानी पाउनु अघि नै थालिएको कोक्रो बुनाई’ मात्र हुने पक्का छ ।
उच्च राजनीतिक इमानदारिता, लचकता सहितको राजनीतिक समझदारिता, देश र जनताका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुप्रति निष्पक्षता तथा कार्य कुशलताका निम्ति इच्छाशक्ति नहुने हो भने देशले नयाँ भनिएको संविधानसभाको भ्रुण हत्याको खबर अखबार र रोडियो, टेलिभिजनहरुमार्फत देख्न, सुन्न र पढ्नै पर्ने २०६९ जेठ १४ मध्यरातको राजनीतिक हत्या प्रकरणलाई पुनः एक पटक दोहो¥याउनुको विकल्प रहने छैन ।

विडम्बना र अस्पष्टताका बीचबाट बिगतमा जे जस्ता तिकडमहरु भए, ती सबै कृत्यहरुको अन्त्य गरेर नयाँ उचाईबाट नेपाली राजनीतिले गति लिन नसक्ने हो भने कालान्तरमा नेपालको राष्ट्रता, सार्वभौमिकता, भूगोल, हर्दिकता तथा सौहार्दता तथा सहिष्णुतामाथि गम्भीर आँच आउने पक्का छ । यसो भनिरहँदा राज्य कुनै एक धर्मको ‘बँधुवा मजदुर’ हुँदा राष्ट्रता बलियो हुन्छ भन्ने कदापि होइन । निरपेक्ष राष्ट्रको विश्वव्यापी अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्न नसक्दाको यस किसिमका हाम्रो संर्किण बुझाईबाट हामी स्वयम्ले एक तहमाथि उठ्न नसक्ने हो भने समस्या फेरि पनि ‘वरको सिन्को पर नसर्ने’ स्पष्ट छ ।

चाहे जुनसुकै संकिर्णता, हट वा दम्भी चरित्रका कारण अन्ततः हामीले अरुका निम्ति प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने न्यायिक अधिकारलाई आफ्नै पोल्टामा मात्र लपेटेर लुकाइरहँदाको महामूर्खताले बिगतमा जे भयो, त्यस भन्दा परको इतिहास केलाएर समय बर्बाद नगरे पनि हुन्छ । त्यस्तै देशमा युगौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई मुक्ति दिने नाउँमा गोलमोटल व्याख्या सहित उनीहरुको शासकीय अधिकारका निम्ति फेरि पनि भ्रमजाल हान्ने प्रवृत्ति आज सबै भन्दा बढी घातक बनेको छ । तसर्थ, यी र यस प्रकारका भ्रमहरुको निवारणका निम्ति मंगलबार सम्पन्न भएको निर्वाचन साधन बन्न सकोस्, तबमात्र संविधानसभाले दिने संविधान नेपाली जनताको वास्तविक मुक्तिका निम्ति साध्य बन्न सक्ने छ ।