निर्वाचन नभए सरकार जिम्मेवार

5 years ago Editor 0

P1010267
कमन देवान

यतिबेला निर्वाचनमा सहभागी हुने र निर्वाचन बहिस्कारको आन्दोलनका नाउँमा निर्वाचनमा नआएका राजनीतिक दलहरुका बीचमा सैद्धान्तिक भन्दा पनि बढी व्यवहारिक दुरी बढ्दै गएको देखिन्छ । मूलतः राजनीतिक दलहरुका बीचमा निर्वाचनमा जाने र नजाने विषयले भन्दा पनि निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति निर्माण लगायत अन्य प्रक्रियागत विषयहरु नमिल्नाले समस्या थप चर्किएको बुझ्न सकिन्छ ।
समस्याले दिनानुदिन आकार लिँदै गएको छ । शान्तिपूर्ण भनिएको विरोध बम बारुदकै स्थितिमा पुगेको छ । बन्दुक सहित दोहोरो भिडन्त नदेखिए पनि लुकुछिपी बारुदी खेल त सुरु नै भइसकेको छ, यसले कतातर्फ सङ्केत गरिरहेको छ ? आम जनतालाई यसको उत्तर सम्झाइरहनु पर्दैन । यस मानेमा राजनीतिक दलहरुले वहसको विरोध र विचारमा निषेधको राजनीतिक शैलीलाई बिर्सेर अघोषित लडाँईको थालनी गरिरहेको भान हुँदै गएको छ । दल र तिनका नेताहरु स्वाभाविक रुपले मत माग्न वा निर्वाचन बहिस्कारको योजना निर्माण गर्नका निम्ति हाइकमाण्डको बैठक बस्दै हुन सक्छन् । कोही–कोही नेता उम्मेद्वार बनेका पनि हुन सक्छन् र आफ्नो अघि र पछि सुरक्षाकर्मीको लर्को लगाएर जनताको घरमा पुग्दा उनको उपस्थितिले सर्वसाधारण जनतालाई त्राहिमाम परेको पनि हुन सक्छ । देशमा यतिबेला यस्ता किसिम–किसिमको जात्रा दिनदिनै मच्चिँदैछ, निर्वाचनका नाउँमा ।
दलहरुबीचको असमझदारी, अविश्वास र सत्ता उक्लने होडबाजीबाट उब्जिएको निषेधको राजनीति आज वहस र विचार हुँदै सडक र जनताको मानसपटलसम्म छताछुल्ला पोखिएको दृश्य हेर्न टाढा पुगिरहनु पर्दैन । पूराना दिनहरुमा जस्तो घोँचामार लडाँई नदेखिनु एउटा कुरा, तर कन्चटमा बन्दुक ताकेर पत्रकारमाथि गोली हान्नेदेखि नेताका घरमा पेट्रोल छर्कने र उम्मेद्वारी दिएकै निहुमा अपहरणमा पारिने घटनाहरु अब सामान्य बने । त्यस्तै आफ्नो सुतिखेतीमा होमिएका सर्वसाधारण जनतालाई हाटबजारदेखि, मेलापातदेखि रहराएर पुतली समाए झैं सात्दै काम देखाउने पुलिसिङ्ग पनि चम्किएको दैनिकि बन्दैछ आजभोलि ।
यतिबेला मुख्यतः निर्वाचन बहिस्कारको आन्दोलन चर्किएको छ । निर्वाचनका नाउँमा बन्द र हड्तालका दैनिकिहरु कष्टकर बन्दै गएका छन् । बन्दकर्ताहरुको खोजी र उनीहरुमाथि मुद्दा दर्ता गर्ने लगायतका कार्यहरुले तिव्रता पाइरहेका बेला बन्दको विरोधमा यातायात चलाउने सम्मको नौटङ्कीमा राज्यले निजी क्षेत्रलाई उक्साएको आजको दृश्य पनि नेपाली राजनीतिको घृणा लाग्दो खेल बाहेक अरु पक्कै होइन । कसैलाई बन्द गर्न वाध्य पार्ने र कसैलाई बन्दको उल्लंघन गर्न उक्साउने नेपालको राज्यसत्ताको कपटी खेल आज सर्वसाधारण जनताका निम्ति रमिता बनेको छ । किनकि उनीहरु यस किसिमका घृणित राजनीति बुझ्न सक्दैनन् । तर नेपाली जनताले विश्वास नगर्ने यस किसिमको राजनीतिमा यतिबेला निर्दलीय सरकार नै अग्रसर देखिएको छ । स्मरण रहोस्, सरकारको पहिलो जिम्मेवारी देश र जनतालाई शान्ति सुरक्षा र अमनचयन प्रदान गर्नु हो । तर निर्वाचन बहिस्कारको राजनीतिक मुद्दामा आन्दोलित बनेको समूहमाथि दवदवा सृजना गरेकै भरमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन्छ भन्ने मान्यतामा आजको सरकारले विश्वास राख्दछ भने राजनीतिक बाहेक देशमा यतिबेला हुने अन्य विभिन्न किसिमका लुटपाट, चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या, अपहरण आदिको नैतिक जिम्मेवारी राज्यले लिनसक्नु पर्दछ । राज्यले न्यायिक समानतामा आधारित शासन दिन सक्नु उसको वुद्धिमता ठहर्ने छ । तर, एकतर्फी रुपमा एक पक्षको मात्रै स्वार्थलाई हेरेर असमति राख्ने राजनीतिक दलहरुलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याएर सहमत गराउन हिम्मत गर्न नसक्ने ल्होमुते सरकारले आज देखाइरहेको हुर्मत देश र जनताका पक्षमा छैन ।
देश र जनताको अभिभावकत्व सम्हालेको सरकारले असन्तुष्टहरुको आवाजलाई दबाउँदै लगेको छ वा सम्बोधन गर्न चाहिरहेको छ, यो परिस्थितिको निक्र्योल गर्न नेपाली जनता सक्षम छन् । सरकारको नपुंसकत्व र लाचारीका कारण देश ब्रेक फेल भएको गाडी झैं ओरालो हुत्तिँदै छ । यसर्थ निर्वाचनसँग जोडिएका जुनसुकै घटनाको जस र अपजसका निम्ति वर्तमान सरकारले तयारी हुनै पर्दछ । निर्वाचनका दिनसम्म र त्यसले दिने आगामी परिणाम समेतको जिम्मेवारी वर्तमान निर्दलीय सरकारले लिनै पर्दछ । देशलाई अघोषित रणभूमिका रुपमा रुपान्तरण गरेर खिलराज रेग्मी नतृत्वको सरकारले चार दलका शीर्ष नाइकेहरुको आरती उतार्ने रामलीला बन्द गर्नुपर्छ ।
यो देश सार्वभौम नेपाली जनताहरुको साझा बासस्थान हो । तसर्थ आम नोपाली जनताका सबै किसिमका अधिकारहरुको रक्षाका निम्ति सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । सबैका माग र आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने सरकार रद्दीको टोकरीमा थन्कनु पर्दछ । यो लोकतन्त्रको नियमा हो । नेपाली परिप्रेक्ष्यमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले देशका कुनाकाप्चामा निर्वाचन सुरक्षाका नाउँमा जुन किसिमको थ्रेड सृजना गरेको छ, यसले वास्तवमा मंसिर ४ को निर्वाचनलाई थप आतङ्कमय बनाएको छ । यसर्थ, निर्वाचन जस्तो महत्वपूण र अतिसंवेदनशील जिम्मेवारी पूरा गर्न बाट सरकार पन्छन खोजेको आशंका बढ्दै गएको छ । समस्याहरुको रचनात्मक समाधानलाई ध्यान नदिएर आगोमाथि घ्यू थप्ने कार्यमा यतिबेला सरकार लागेको स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसो भएको हुँदा मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएमा त्यसको एकलौटी जिम्मेवारी वर्तमान सकारले नै लिनुपर्ने छ ।