‘चुरे संरक्षण घोषणाले समस्या निम्तने’

4 years ago Editor 0

झापा ।

देशको ३६ वटा जिल्लालाई चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारले ठूलो समस्या निम्त्याएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । प्राकृतिक सम्पदाको ५० प्रतिशत भू–भागलाई चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर देशको आधा जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको उनीहरुको गुनासो छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् झापाको आयोजनामा बिहीबारदेखि झापाको बिर्तामोडमा सुरु भएको जलवायु परिवर्तन तथा रेडप्लस सम्बन्धी आदिवासी जनजाति महिलाहरुका लागि दुईदिने क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका सहभागीहरुले दुई महिनादेखि गिटी ढुङ्गा निकाल्न रोक लगाउ“दा लाखौं श्रमिक जनताको रोजीरोटी गुमेको दुखेसो व्यक्त गरे ।
प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै जिल्ला वन कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख नथुनी गोहीवारी यादवले सरकारले गिटी ढुङ्गामा रोक लगाउँदा वन विनाश बढेको बताए । उनले रोजीरोटीका लागि गिटी ढुङ्गाको काम गर्नेहरु काठ चोरी तस्करीमा लागेको जनाउँदै सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफूहरुको वाध्यता भएको बताए ।
जिल्ला विकास समिति झापाका सामाजिक विकास अधिकृत हिमराज सेढाईले गिटी ढुङ्गा माथिको प्रतिबन्धले जिविसको २५ प्रतिशत आम्दानी घटेको बताएका छन् । उनले जिविसको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको गिटी ढुङ्गा निकाल्न नपाउँदा पूर्वाधार निर्माण लगायत सबै विकासका योजना प्रभावित बनेको बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ झापाका अध्यक्ष छत्र पौडेलले आदिवासी जनजातिलाई अधिकार नदिनका लागि सरकारले चुरे वातावरण क्षेत्र घोषणा गरेको आरोप लगाए । उनंले संरक्षणका नाममा ९० करोड रुपैयाँ आर्थिक दोहन गर्न लागिएको आरोप समेत लगाए ।
आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् झापाका अध्यक्ष पारसमणि राईको अध्यक्षतामा सुरु भएको सो प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटनशत्रमा आदिवासी जनजाति महासंघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष µोशनी मेचे, शान्ताकुमारी सुनुवार लगायतले बोलेका थिए ।
जिल्लाभरिका ५० जना आदिवासी जनजाति महिलाहरुको सहभागिता रहेको प्रशिक्षण शुक्रबारसम्म चलेको थियो ।